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आर्थिक रुप से कमजोर लड़कियों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार,जानिए कैसे मिलेगा लाभ

जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने विवाह योग्य उम्र की गरीब लड़कियों के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जो भी लड़कियां एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) या पीएचएच (प्राथमिकता वाले परिवार) राशन कार्ड धारक परिवारों से संबंधित हैं, उन्हें शादी के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उन्हें शादी से पहले ही वित्तीय सहायता का भुगतान कर दिया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लड़कियों को शादी की तैयारी में सहायता प्रदान करना है ताकि वे आरामदायक जीवन जी सकें। वित्तीय सहायता सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थियों (विवाह योग्य लड़कियों) के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। आवेदनों की प्राप्ति के साथ-साथ सहायता का हस्तांतरण केवल ऑनलाइन मोड में होगा।

लाभार्थी लड़कियों को आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करना होगा। आवेदन की प्रस्तुति के समय लड़कियों की वैवाहिक स्थिति और उम्र के बारे में विवरण सत्यापित किया जाएगा, और सभी आवश्यक दस्तावेजों और सिफारिशों के साथ मामले को उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उपायुक्त पात्रता की जांच और मामले की वास्तविकता के बाद, लाभार्थी लड़की के पक्ष में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी जाएगी।

यह योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में चालू है और गरीब परिवारों के लिए एक आशा की किरण प्रदान करती है। यह उन लड़कियों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो सकती है जो विवाह के सपने देख रहीं हैं लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें इस सपने को पूरा करने में समस्या हो रही है।

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