उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से सुधरे हालत, लोगो की सुथरी आर्थिक स्थिति

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और गरीबी में कमी आई है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023 के अनुसार, प्रदेश के 10 जिलों में गरीबी दर 10 प्रतिशत से कम रह गई है। 2016 से 2021 तक उत्तराखंड में गरीबों की संख्या में खासी कमी आई है। इससे विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में गरीबी दर कम हो गई है।

देहरादून, चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा समेत 10 जिलों में गरीबी दर 10 प्रतिशत से कम है। देहरादून जिले में गरीबी दर 3.02 प्रतिशत है, जो सबसे कम है। विरासती जिले हरिद्वार में गरीबी दर सबसे ज्यादा है, जो 16.29 प्रतिशत है। इस तरह, देहरादून में गरीबी दर 6.88 से घटकर 3.02 प्रतिशत हो गई है। अल्मोड़ा में गरीबी दर 16.8 से महज 9.47 फीसद रह गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुआयामी गरीबी में 11.03 प्रतिशत की कमी आई है।

इससे प्रकट होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ने और रिवर्स पलायन से गरीबी में कमी हो रही है। यह आर्थिक सुधार प्रदेश के सभी जिलों में गरीबी को कम कर रहा है।

यह खुशी की बात है कि प्रदेश के दस जिलों में गरीबी दर 10 प्रतिशत से कम रह गई है। इससे गरीबी के स्तर में गिरावट होने के अंकड़े मिले हैं।

यहां कुछ जिलों के गरीबी दर के उदाहरण हैं (साल 2016 और 2021 के बीच):

देहरादून: गरीबी दर 2016 में – 6.88 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 3.02 प्रतिशत
रुद्रप्रयाग: गरीबी दर 2016 में – 13.91 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 5.14 प्रतिशत
पिथौरागढ़: गरीबी दर 2016 में – 13.96 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 6.48 प्रतिशत
चमोली: गरीबी दर 2016 में – 16.78 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 6.81 प्रतिशत
बागेश्वर: गरीबी दर 2016 में – 19.99 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 7.50 प्रतिशत
अल्मोड़ा: गरीबी दर 2016 में – 16.8 प्रतिशत, गरीबी दर 2021 में – 9.47 प्रतिशत

इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। रिवर्स पलायन के कारण भी गरीबी दर में कमी आई है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के विकास के लिए और गरीबी को कम करने के लिए और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के योजनाएं अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।