पंजाब में यह योजना दे रही है गरीब परिवार को मिल रहा है घर, लोगो के सपने हो रहे है साकार

पंजाब, भारत के नगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। हाल ही में मंत्रालय ने पंजाब सरकार के द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार महीने के 1,000 रुपये की राशि योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी। यह योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है।

पंजाब सरकार ने लगभग 6 महीने पहले केंद्रीय मंत्रालय को गरीब वर्ग के लिए 17,732 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था और इसे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। यह नई मंजूरी के बाद, पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों की संख्या में वृद्धि होगी।

पंजाब के विभिन्न इलाकों में निर्मित करीब 22,351 मकानों के निर्माण कार्य की गति सुस्त होने के बारे में पहले भी सवाल उठाए गए थे। इस पर मंत्रालय की कमेटी ने ध्यान दिया था और करीब 5,500 मकानों के निर्माण अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद मंत्रालय ने पंजाब में करीब 17,732 मकानों के निर्माण कार्य को चालू करवाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस समय पंजाब में कुल 30,000 मकानों का निर्माण होना बाकी है। इसके तहत केंद्र सरकार की सहायता से लगभग 8,600 मकानों का निर्माण होगा, जिनमें से करीब 20,000 मकान पहले से ही पूरे हो चुके हैं और 35,000 मकान अभी भी निर्माणाधीन हैं। पंजाब सरकार को यह ध्यान में रखते हुए, उन्होंने केंद्र सरकार से करीब 60.84 करोड़ रुपये की बकाया राशि को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन जमा करने का अनुरोध किया है।

इस उपलब्धि के साथ ही पंजाब ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे अधिक मकानों का निर्माण किया है। इससे पहले, इस योजना के तहत बने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन और अन्य कार्यक्रमों को मिलाकर भी नहीं इतने मकान बने हैं,

जितने केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का भी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस स्कीम के तहत करीब 150 करोड़ से अधिक धनराशि की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अन्य सब्सिडी स्कीमों के साथ-साथ पंजाब सरकार ने बसेरा स्कीम के तहत भी झुग्गी-झोपड़ियों के लिए काम किया है और कई बेसहारों को मकान प्रदान किए हैं।

पंजाब में बड़ी उपलब्धि हासिल होने के साथ-साथ यह योजनाएं गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करने में मदद कर रही हैं। यह सरकार के प्रयासों का प्रमाण है कि वे गरीबी मुक्त भारत की ओर अग्रसर हैं और सभी नागरिकों को गरीबी से मुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।