ईसाई और मुस्लिम दलितों को आरक्षण का मुद्दा पकड़ सकता है जोर! RSS का थिंकटैंक 2 दिनों तक करेगा मंथन

नोएडा. गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी (Gautam Buddha University) के साथ मिलकर विश्व संवाद केंद्र (Vishwa Samvad Kendra) नोएडा मे दो दिनों की संगोष्ठी आयोजित करने जा रहा है. ये संगोष्ठी 4 और 5 मार्च को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मे आयोजित की जा रही है. दो दिनों की इस संगोष्ठी में कई पूर्व न्यायाधीश, कुलपति, लेखक, राजनयिक और वरिष्ठ शिक्षाविद हिस्सा लेंगे. विश्व संवाद केंद्र चर्चा के बाद इस मसले पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा कि क्या हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के आरक्षण (reservation) मिलना चाहिए या नहीं! हालांकि पिछले साल इस मसले पर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है.

यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने के मामले की जांच कर रहा है, जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध है. मगर जिन्होंने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है. संविधान (एससी) आदेश, 1950 कहता है कि हिंदू, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है. हालांकि मुस्लिम और ईसाई समूहों ने अक्सर उन दलितों के लिए समान स्थिति की मांग की है, जिन्होंने उनका धर्म अपना लिया है.

इस्लाम-ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ‘एससी’ का दर्जा नहीं दे सकते, SC से बोली केंद्र सरकार

ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण मिले या नहीं, यह विषय आज का नहीं है. पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मौजूदा सरकार से पहले एक बार यूपीए सरकार भी एक कमेटी बनाकर इस मामले पर अध्ययन करा चुकी है. हालांकि बीजेपी ने हमेशा ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण देने की मांग का विरोध किया है. वह एससी कोटे में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को शामिल करने के पक्ष मे नहीं है. पार्टी का मानना है कि इससे धर्म परिवर्तन और तेजी से बढ़ेगा, जिसके वह खिलाफ रही है.

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