Morbi Bridge Collapse: मोरबी पुल हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जांच के लिए SIT बनाने की मांग

नई दिल्ली. गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यहां एक जनहित याचिका करके इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की है.

विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देशभर में जितने भी पुराने पुल या ऐतिहासिक धरोहर हैं, वहां जुटने वाली भीड को मैनेज करने के लिए नियम बनाया जाए.

बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एतिहासिक झूला पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार कर्मचारियों सहित नौ लोगों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही जिन कंपनियों को इसके (पुल के) रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है.

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इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मोरबी पुल टूटने के मामले पर सोमवार रात एक बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से घटना से प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने को कहा है. इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि हादसे में मारे गए लोगों के लिए गुजरात 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक मनाएगा.

बता दें कि मच्छु नदी पर स्थित यह केबल पुल रविवार को टूट गया था और इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 134 पहुंच गई. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे बचाव अभियान की निगरानी के लिए रविवार रात मोरबी में ही डेरा डाले रहे. संघवी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने पुल हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की है.

पुलिस ने उन एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोपों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिन्हें इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी. मोरबी ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने में रविवार रात दर्ज की गई प्राथमिकी में, पुलिस ने केबल पुल के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को मुख्य आरोपी बनाया है, जिनके नाम जांच के दौरान सामने आए थे. (भाषा इनपुट के साथ)

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