अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन।
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मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को हथियार बनाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने अपने इस कदम से लोगों के बीच पार्टी की स्वच्छ छवि को पेश करने की कोशिश की है। हालांकि, मंत्री सत्येंद्र जैन से नौ महीने बाद पार्टी ने इस्तीफा लिया इस पर लगातार प्रश्न भी उठ रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी जनता के बीच नैतिकता का संदेश देना चाहती है।
भाजपा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रही थी। सत्येंद्र जैन के मामले के बाद पार्टी में दूसरे नंबर पर काबिज मनीष सिसोदिया पर जैसे ही कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा तो भाजपा ने पार्टी और उनके नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। भाजपा आरोप में फंसे मंत्रियों से इस्तीफा मांग रही थी। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक मुद्दे पर घिरता देख पार्टी के द्वारा यह कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह ने इसे नैतिकता की संज्ञा दी है, और उलटा भाजपा पर निशाना साधा है कि हमारे नेताओं ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है आप अपने आरोपी एक नेता से इस्तीफा नहीं ले सकते। कहीं न कहीं पार्टी आम जनता के बीच साफ संदेश देना चाहती है कि उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ सोच एक है, पार्टी के अंदर भी लोगों को बख्शा नहीं जा सकता है। मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे आरोप भले ही सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन पार्टी अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना चाहती है, जिससे आगे किसी भी चुनाव में उसे इस सवाल का जवाब देना पड़े।
पंजाब की भगवंत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी से इस्तीफा दिया था। पिछले साल 11 सितंबर को फौजा सिंह सरारी के कथित भ्रष्टाचार का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो को खुद उनके ओएसडी तरसेम कपूर ने लीक किया था। इसके बाद से ही सरारी को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के कठघरे में थी। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर फौजा सिंह सरारी का बचाने का आरोप लगा रहा था।
बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन (4 मार्च तक) की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। आबकारी नीति मामले में मुश्किलों में फंसे मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका सहित विभिन्न कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।
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