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मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से पिछले दो सालों में कुल 523 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति मिली है। यह अब तक चली आ रही व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव है। जहां 1954 से 2022 तक 68 सालों में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी। वहीं 2022 में 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जबकि 2023 में ऐसे 55 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। अब जो 155 आवेदन मंजूर किए गए हैं उनसे जुड़ी फाइल उप-राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजी गई है।
क्या है कानूनी नियम?
दिल्ली सरकार दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत आवेदकों को चौबीस घंटे दुकान खोलने की छूट देती है। पहले इन धाराओं के तहत नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। साथ ही ऑफिस खोलने व बंद करने से संबंधित नियम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि और छुट्टियों के नियम भी इसमें शामिल थे। सीएम अरविंद केजरीवाल के दखल के बाद अब इससे जुड़े प्रावधानों में ढील देकर आवेदकों को चौबीस घंटे अपना कारोबार संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को फेसलेस और डिजिटाइज करके इंस्पैक्टर राज को खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
