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हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 31 जनवरी,2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी …

चंडीगढ़, 3 अगस्त – हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि जो छात्र 9वीं कक्षा में एक पेड़ लगाएंगे और 12वीं कक्षा तक उसकी देखभाल करेंगे, उन्हें 12वीं कक्षा में 1-5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव जल्द ही अधिसूचित …

 मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की। किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के साथ – साथ विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के …

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक भूमिहीन को 5 मरला (.031 एकड़) भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हजारों भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत …

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में लगभग 65 हजार लोगों को नए पक्के घरों की छत मिली है। इस योजना ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों लोगों के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजौरी जिले के प्रशासन …

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई एक उद्यमिता प्रोत्साहन योजना युवा महिलाओं को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता, और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्व-रोजगार को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा, व्यापार, लघु व्यवसाय आदि गतिविधियों …

जम्मू और कश्मीर सरकार ने समाज कल्याण विभाग के तत्वाधीन “लेडीज़ वोकेशनल सेंटर” की शुरुआत करके महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक नया मुकाबला उद्घाटित किया है। यह पहल जम्मू में समाज कल्याण विभाग द्वारा श्रीनगर और जम्मू में कई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के साथ चल रहे हैं। “लेडीज़ …

जम्मू शहर के वासियों को स्मार्ट सफर की प्रतीक्षा है, और आगामी दिनों में प्रशासन ने योजना परिवहन तंत्र को स्मार्ट रूप देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल शुरू किया गया है। इस परिक्रिया के सफल होने पर, 30 अगस्त तक शहर में 60 …

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2015 में समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में “आसरा योजना” की शुरुआत की है, जो विधवाओं, निराश्रितों, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और कमाई वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, वर्षिक आय ₹75,000/- से कम …

जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना (सीएसएसएस) की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमांत श्रमिकों को अंशदायी आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, योग्य लोगों को 5 वर्ष या 10 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता …