पुरोला में महापंचायत होगी या नहीं? प्रशासन ने लगाई धारा 144, मामला गर्माया

उत्तरकाशी के पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश का मामला गरमा गया है. यह घटना 26 मई की है. उस दिन दो युवकों ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश की. आरोपियों में एक युवक मुस्लिम था और पुरोला में ही रजाई गद्दे का काम करता था. उस घटना के बाद से पुरोला में तनाव है. इसी बीच स्थानीय प्रधानों, हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत बुलाई है. महापंचायत होगी या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहीं महापंचायत से सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, इसलिए बुधवार को प्रशासन ने एहतियातन पुरोला में धारा 144 लागू कर दी. लेकिन, स्थानीय लोग जिला प्रशासन के इस फैसले से खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि आखिर प्रशासन महापंचायत करने से क्यों रोकना चाहता है? इसलिए ये अभी भी सवाल बना हुआ है कि पुरोला में महापंचायत होगी या नहीं?

इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है. अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उस पर सही तरीके से काम किया है, अभी तक मारपीट और लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है. अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा.

वहीं पुरोला की महापंचायत से पहले डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है, उन्हें उठाया जा रहा है. किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी.

महापंचायत को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान
पुरोला में होने वाली महापंचायत को लेकर सियासत हो रही है. पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि अभी महापंचायत को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन लोकल लोगों में गुस्सा है. इसलिए अगर कोई उकसावे का कदम उठाएगा, तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे. वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, जिनका विधानसभा क्षेत्र चकराता पुरोला से सटा हुआ है, उनका कहना है कि पुरोला क्षेत्र के लोग समझदार हैं. इसलिए महापंचायत अगर हुई भी, तो कुछ ऐसा नहीं होगा, जिससे माहौल खराब हो. वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, और महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की.

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