मोदी सरकार पर ट्विटर के पूर्व सीईओ ने लगाया गंभीर आरोप, मंत्री ने कहा- पूरी तरह झूठा

ट्विटर (Twitter) के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भारत सरकार के बारे में आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी टीम को संभावित शटडाउन और यहां तक कि उनके घरों पर छापे मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर बयान को ‘पूरी तरह झूठ’ कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्विटर की टीम की ओर से किसी पर छापा नहीं मारा गया और न ही उसे जेल भेजा गया।

उन्होंने आगे कहा, “@twitter अंडर डोर्सी और उनकी टीम भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रही थी। वास्तव में वे 2020 से 2022 तक बार-बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और यह केवल जून 2022 था जब उन्होंने आखिरकार अनुपालन किया। ” चंद्रशेखर ने समझाया कि कोई भी जेल नहीं गया और न ही ट्विटर “बंद” हुआ।

ट्विटर समझता था कि भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते

चंद्रशेखर ने आगे कहा, “डोर्सी के ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। यह ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी कंपनियों द्वारा उसके कानूनों का पालन किया जाए।” 

चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि डोर्सी ने विशेष रूप से किसानों के विरोध का जिक्र क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सी गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही थीं और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की फर्जी खबरों को दूर करे।

किसान आंदोलन के दौरान नरसंहार की खबरें फर्जी

चंद्रशेखरन ने कहा, “जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं थीं और यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी थीं, जो निश्चित रूप से फर्जी थीं। भारत सरकार को ट्विटर से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी।” “

केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका में अपनी गतिविधियों की तुलना में भारतीय बाजार को अलग तरह से व्यवहार करने के लिए पूर्व ट्विटर सीईओ को भी बुलाया। उन्होंने कहा, “जैक कार्यकाल में ट्विटर पर इस तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का स्तर था कि उन्हें भारत में मंच से गलत सूचना को हटाने में समस्या हुई, जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह की घटनाएँ होने पर स्वयं ऐसा किया।” सीधे तौर पर डोर्सी को निशाना बनाते हुए चंद्रशेखरन ने ट्विटर फाइलों में किए गए रहस्योद्घाटन की ओर इशारा किया, जहां ऐसा लगता है कि डोर्सी ने कंपनी के ऊपरी प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ संदिग्ध फैसलों पर आंखें मूंद ली थीं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 14,19 का उल्लंघन

चंद्रशेखरन ने कहा, “उस अवधि के दौरान जैक ट्विटर की मनमानी, स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण और अपने मंच पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग के बारे में सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त सबूत हैं। डोर्सी के तहत ट्विटर न केवल भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि यह पक्षपातपूर्ण था कि कैसे यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14,19 के उल्लंघन में” डीएम्प्लिफाई “का उपयोग कर रहा था और कुछ मनमाने तरीके से हटा रहा था और गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में भी मदद कर रहा था।” मंत्री ने आगे दावा किया कि भारत सरकार की मौजूदा नीतियां भारत में सक्रिय सभी बिचौलियों के लिए स्पष्ट हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि “इंटरनेट सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है।”