अटक गई इस कंपनी की बिक्री प्रक्रिया, सरकार के प्राइवेटाइजेशन प्लान को लगेगा झटका!

सरकारी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Concor) के विनिवेश की प्रक्रिया में पेच फंस गया है। इस विनिवेश को लेकर आंतरिक मतभेद हैं। इस वजह से देरी की आशंका है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि रेलवे की कुछ आपत्तियों के कारण  प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) जल्द ही अंतर-मंत्रालयी आम सहमति पर नए सिरे से प्रयास कर सकता है। हालांकि, भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण और नई भूमि-लाइसेंस शुल्क नीति से संबंधित मुद्दे इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। 

30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव

नवंबर, 2019 में कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की 54.80 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ प्रबंधन नियंत्रण भी हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी को दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके बाद सरकार के पास 24 प्रतिशत हिस्सेदारी रह जाती। DIPAM ने जनवरी 2024 तक कॉनकॉर रणनीतिक बिक्री शुरू करने की उम्मीद की थी।

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विनिवेश लक्ष्य को झटका

अब केंद्र सरकार के विनिवेश लक्ष्य को भी झटका लग सकता है। सरकार का विनिवेश लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये का है। सिर्फ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होने की उम्मीद थी। बता दें कि यह कंपनी देश भर में लगभग 60 टर्मिनलों के साथ कंटेनर टर्मिनल ऑर्डर व्यवसाय में सक्रिय है।