आरडीएक्स में फंसाने, ड्रग्स में जेल भिजवाने की धमकी देते
हद तो तब हो गई जब मोर्फ किए गए पोर्न फोटो, गंदे मेसेज कॉटेक्ट लिस्ट में सभी को भेज दिए। उस समय परिवार के साथ हरिद्वार में पूजा पाठ के लिए गए हुए थे। हमारे पास रिश्तेदारों के फोन आने लगे। उस दिन परिवार को मालूम चला कि मेरा बेटा चाइनीज लोन ऐप के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम लोग हरिद्वार में पूजा पाठ छोड़कर टेंशन में दिल्ली आ गए। एक ऐप का लोन चुकाते। पांच से छह दूसरे नाम के लोन ऐप की तरफ से कॉल आ जाते। कॉल करने वाले मेरे बेटे को आरडीएक्स में फंसाने, ड्रग्स में जेल भिजवाने की धमकी देने लगे।
70 लाख रुपये तक की हुई ठगी
दूसरे नंबरों से धमकियां मिलने लगतीं। हम पैसा 8 से 10 लाख, फिर 20, 30 और 50 से लेकर 70 लाख तक दे चुके थे। वाइफ के रिटायरमेंट का सारा पैसा, घर का गोल्ड गिरवी रख दिया। मेरा बेटा डिप्रेशन में था। कई बार खुदकुशी की कोशिश की। बेटे को बचाने के लिए उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। आज तक उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने 1 रुपया भी रिकवर नहीं कराया
जून 2022 में आईएफएसओ में शिकायत दी। पुलिस ने केस को गंभीरता से नहीं लिया। हमने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे केस में चाइनीज महिला समेत पूरा रैकेट पिछले साल आईएफएसओ ने गिरफ्तार किया। लेकिन अफसोस कि चाइनीज महिला को बेल भी मिल गई। हमारे 70 लाख की ट्रांजेक्शन में आज तक पुलिस ने 1 रुपया भी रिकवर नहीं कराया। आगामी 8 अप्रैल को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। जो मेरे साथ हुआ, वो किसी के साथ न हो।
इन बातों का रखें ध्यान…
लोन लेने वालों के क्या अधिकार हैं
1. नोटिस का अधिकार: सरफेसी एक्ट के तहत अगर कोई लोन 90 दिन से ज्यादा ओवरडुए हो जाता है तो कोई कार्रवाई करने से पहले फाइनेंस कंपनी को आपको पहले 60 दिन की एक नोटिस देनी होगी।
2. सुनवाई का अधिकार: अगर आपको लोन की रिकवरी से कोई सवाल है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को लिखित कम्प्लेंट पर 7 दिन में जवाब देना होगा।
3. विनम्र व्यवहार का अधिकार: कोई भी फाइनेंस कंपनी RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड का उल्लंघन नहीं कर सकती और आपको या आपके परिवार को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आपसे केवल 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक ही रिकवरी से संबंधित बातें कर सकते हैं, आपसे बिना पूछे आपके घर या दफ्तर में नहीं आ सकते।
4. शिकायत का अधिकार: अगर कोई फाइनेंस कंपनी RBI की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही तो आप बैंकिंग लोकपाल, और पुलिस को लिखित शिकायत दे सकते हैं।
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