नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। फ़िलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं ये तो फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। वही सिसोदिया की गिफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तनाव है। नेता जमकर बयान बाजी कर रहे हैं।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को पांच दिन की सीबीआई (CBI) हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सिसोदिया अदालत के सामने पेश किया था। वहीं, जांच एजेंसी ने पांच दिन के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। अब सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि (तत्कालीन) उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है। सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी रिमांड के लिए सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।
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गौरतलब है कि सीबीआई ने घंटो पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया है। फ़िलहाल मामला सुप्रीम पहुंचा है।
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