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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस: CBI को क्या-क्या मिला?
- मार्च 2022 में, साउथ लॉबी वाला ग्रुप दिल्ली के एक होटल में रुका था। वहां उनकी विजय नायर से मुलाकात हुई। होटल के बिजनस सेंटर में कुछ डॉक्युमेंट्स प्रिंट और कॉपी किए गए। 18 मार्च को सिसोदिया ने कुछ दस्तावेज, एक्साइज पॉलिसी पर GoM की सिफारिशों का ड्राफ्ट, अपने सचिव को सौंपा। इस डॉक्युमेंट मे उतने ही पेज थे जितने होटल में साउथ लॉबी के कॉपी किए डॉक्युमेंट में।
- ज्यादा टर्नओवर की शर्त से इतर, इस ड्राफ्ट में होलसेलर्स के लिए 12% मुनाफा देने की बात थी, GoM रिपोर्ट में भी यही कहा गया। साउथ लॉबी की चैट्स में मिले दो और सुझाव भी GoM की रिपोर्ट में शामिल किए गए।
- पॉलिसी में हेरफेर और लाइसेंस के लिए साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपये अडवांस में दिए।
- साउथ ग्रुप के कंट्रोल वाली शराब कंपनी M/S Indospirit की होलसेल लाइसेंस वाली अप्लिकेशन पर आपत्तियां उठीं। कंपनी ने फौरन ही दूसरी अप्लिकेशन डाल दी। सिसोदिया ने दूसरी अप्लिकेशन पर लाइसेंस जारी करने के निर्देश दे दिए जबकि उन्हें यह पता नहीं होना चाहिए था कि कंपनी ने दोबारा आवेदन किया है।
- 19 अगस्त की छापेमारी में एक्साइज डिपार्टमेंट से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। CBI ने एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्ट को एक दूसरे सिस्टम तक ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क का हिस्सा नहीं था।
- सीबीआई ने 14 जनवरी 2023 को सिसोदिया के दफ्तर से वह कंप्यूटर जब्त किया। ज्यादातर फाइलें डिलीट की जा चुकी थीं लेकिन फोरेंसिक टीम की मदद से पता चला ड्राफ्ट फाइल बाहर से आई थी। वह फाइल वॉट्सऐप पर भेजी गई थी।
सीबीआई के बाद अब ईडी भी दिखेगा ऐक्शन में!
इस मामले की पहली चार्जशीट सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में दायर की। सीबीआई के अनुसार, नई आबकारी नीति में एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों को बदलकर GoM की सुझाई व्यवस्था लागू की गई। फिलहाल दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। चर्चा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी अपना केस मजबूत करने को धरपकड़ तेज कर सकता है।
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