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सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली की नई शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में साउथ लॉबी से जुड़े डिजिटल साक्ष्य राजधानी स्थित एक होटल के व्यापार केद्र से मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह लॉबी अपने फायदे के लिए शराब नीति को प्रभावित करना चाहती थी।
सीबीआई से जुड़े अधिकारियों ने सोमवार को बताया सीबीआई को ‘साउथ लॉबी’ कहे जाने वाले नेताओं एवं शराब कारोबारियों के हैदराबाद आधारित समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए एक होटल के व्यापार केंद्र से मिले डिजिटल साक्ष्यों से पता चला है कि शराब नीति की रूपरेखा तैयार करने में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित रूप से उनका प्रभाव था।
उन्होंने बताया कि ‘साउथ लॉबी’ के सदस्य ऐसी नीति चाहते थे, जिससे शराब के थोक व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि ये सदस्य 2021 में 14 मार्च से 17 मार्च तक राजधानी दिल्ली के एक होटल में ठहरे और कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी बनाने के लिए इसके व्यापार केंद्र में लगे सिस्टम का इस्तेमाल किया।
इस दौरान वे कथित संदिग्ध बिचौलिए विजय नायर से भी मिले थे, जो उनके पक्ष में नीति में बदलाव लाने के लिए काम रहा था। इसके अलावा सीबीआई ने शराब नीति के बारे में दो सुझाव के सबूत मिलने का दावा भी किया है, जिन पर साउथ लॉबी के सदस्यों के बीच चर्चा हुई थी। आरोप है कि ये सबूत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर इस लॉबी के कथित प्रभाव को दर्शाता है।
शराब कारोबारियों के लाभ का मार्जिन बढ़ाया
सीबीआई का दावा है कि फॉरेंसिक मूल्यांकन के माध्यम से 15 मार्च, 2021 को सिसोदिया के कंप्यूटर से मंत्रियों के समूह (जीओएम) का एक मसौदा नोट भी मिला है, जिसमें शराब के थोक विक्रेताओं के लिए लाभ सीमा पांच प्रतिशत निर्धारित करने की बात की गई थी। बहरहाल, तीन दिन बाद सिसोदिया द्वारा उनके सचिव को दिए गए जीओएम के अंतिम मसौदे में लाभ मार्जिन को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने 18 मार्च को अपने सचिव सी अरविंद को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से बुलाया, जहां उन्हें एक दस्तावेज दिया गया, जो आबकारी नीति पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट का मसौदा था। इस दस्तावेज को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना था।
सीबीआई ने पाया कि ‘साउथ लॉबी’ ने होटल के व्यापार केंद्र में जिन पृष्ठों की कथित रूप से प्रतियां तैयार की थीं या प्रिंट लिए थे, वे पृष्ठ और सिसोदिया द्वारा अपने सचिव को सौंपे गए मंत्रिसमूह का मसौदा समान ही थे। अधिकारियों ने बताया कि मसौदे में थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत लाभ तय करने के अलावा उनके लिए अधिक कुल बिक्री की पात्रता को भी शामिल किया गया था और इसे जीओएम की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि जीओएम की अंतिम रिपोर्ट से करीब दो दिन पहले की साउथ लॉबी समूह के सदस्यों की ‘चैट’ में पाए गए दो सुझाव भी इसमें शामिल किए गए थे।
शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक विशेष अदालत ने सोमवार को 5 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा दिया है।
