डॉक्यूमेंट्री विवाद: BBC पर बरसा रूस, कहा- इन्‍फॉर्मेशन वॉर छेड़ने का एक और सबूत

नई दिल्‍ली. रूस (Russia) ने सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बनी दो भाग वाली डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी (BBC) की कड़ी आलोचना की. इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश- विदेश में बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया है. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है. उन्‍होंने कहा, ‘मैं इस तथ्‍य पर आपका ध्‍यान चाहती हूं कि बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है- यह न केवल रूस के खिलाफ है बल्कि एक स्वतंत्र नीति वाले अन्य वैश्विक केंद्रों के खिलाफ भी है.

प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी अक्सर पत्रकारिता पेशे की मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है. कुछ वर्षों के बाद, यह पता चला है कि बीबीसी, ब्रिटिश प्रतिष्ठान के भीतर भी लड़ रहा है. वह कुछ समूहों के हाथों की कठपुतली बन गया है ताकि उनके हितों की पूर्ति होती रहे. बीबीसी का इलाज भी उसी के अनुसार करना चाहिए. दरअसल बीबीसी एक स्‍वतंत्र टेलीविजन और रेडियो निगम नहीं है, बल्कि एक आश्रित है, जो अक्सर पत्रकारिता पेशे की बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है.

केंद्र सरकार ने भी डॉक्‍यूमेंट्री की आलोचना की
दो भाग वाली डॉक्यूमेंट्री – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ – का दावा है कि इसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की, जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की है, इसे एक ‘प्रचार टुकड़ा’ कहा है जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और यह ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ को दर्शाता है. बीबीसी ने श्रृंखला का यह कहते हुए बचाव किया कि यह ‘उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार कठोर शोध” था. सरकार ने 21 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की क्लिप साझा करने वाले कई यूट्यूब और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे, जिसकी विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी.

ब्रिटिश पीएम सुनक, फिल्‍म में मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं
हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सनक यूके की संसद में पीएम मोदी के समर्थन में उतरे थे, जब उन्होंने पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन को डॉक्यूमेंट्री का विषय उठाने के लिए बंद कर दिया था. सुनक ने कहा कि वह पीएम मोदी के “चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं”. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.

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